#EWS_प्रकरण इलाहाबाद हाईकोर्ट में #सरकार द्वारा #काउंटर लगाया गया है जिसमें याचिका को #खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर #जुर्माने की बात कही गई है !!
#धन्यवाद
69000 शिक्षक भर्ती मे शामिल जनरल साथियो ...
1) 10% गरीब सवर्ण आरक्षण न देने पर लगातार high court की सख्ती और पिछली 5 तरीख की बहानेबाजी के बाद आखिरकार सरकार के अधिवक्ता ने अपना लिखित हलफनामा हमारे मामले पर दे दिया है ..
2) 6 पेज के हलफनामा मे सरकार 69000भर्ती का विग्यापन 1-12-18 के शासनादेश से जारी मान कर EWs य़ाचिका को खारिज करने से court से request की है और ये कहा है कि य़ाचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया जाए ..यद्यपि खारिज करने का request और जुर्माना वाली बात हर विपक्षी अपने counter मे लिखता है क्युकि कोई भी य़ाचिकाकर्ता जब किसी को परेशान कर देता है तो वो counter मे उसकी खीझ दिखायी देती है ..फिलहाल तो सरकार का counter य़ाचिकाकर्ता के अधिवक्ताओ को मिल चुका है और जल्द ही उसका point by point रिजवाइण्डर यानि खण्डन जमा किया जायेगा ..
3) पहली बार सरकार को मजबूर होकर 69000 शिक्षक भर्ती की किसी य़ाचिका पर court की सख्ती के बाद जवाब देना ही पडा ...जबकि 69000 भर्ती के दो दर्जन से अधिक मुकदमो पर सरकार कोई जवाब लगाने के मूड मे नही थी और अधिकतम से अधिकतम सारे मामलो पर खीचना जारी था ..
4) 28 july को ews की सुनवाई मे justice राजन राय से जब सरकार द्वारा पिछली 5 तरीख पर सरकार द्वारा गुमराह किये जाने की बात करके य़ाचिकाकर्ता के लिए अंतरिम रीलीफ देकर भर्ती मे शामिल करने की बात रखी गई तो justice ने सरकार को हलफनामा के लिए अंतिम बार 1 सप्ताह दिया और कहा मै अंतरिम नही जल्द अंतिम आदेश दे दूगा ..इस तरह सरकार पर court का भारी दबाव काम आया और आखिरकार मजबूरी मे सरकार को अपना stand क्लीयर करना पडा ..
5) सरकार द्वारा Ews पर दिये हलफनामा मे भर्ती को 1.12.18 से मान रहे है ..जबकि cut ऑफ़ को बचाने के लिए दिये गए हलफनामा मे high court डीविंजनल बेंच मे super tet को एक अर्हता परीक्षा मानकर भर्ती आगे start होने की बात यानि (16 may 2020) से भर्ती start माना है ..high court डीवीजनल बेंच ने भी अपने order के पैरा 65 और 85 मे ये ज़िक्र किया है ..
सरकार supreme court मे अपने 6 july के हलफनामा मे भी नियमावली मे बी एड शामिल करने वाले संसोधन को valid बताने के लिए super tet को एक qualifing exam माना है और भर्ती उसके बाद यानि 16 may 2020 से start माना है ..अब सरकार खुद फस चुकी है की ड़ीवीजनल बेंच और supreme court मे अलग counter और ews मे अलग counter ...
अब मजा आयेगा कि जुर्माना किस पर होना चाहिए जो हर court मे अलग अलग counter दे उसे य़ा य़ाचिकाकर्ता पर ...सरकार का ज़वाब आना मतलब हम 80% सफलता के करीब है अब ews का रीजवाइंडर ज़मा होते ही कभी भी फायनल आदेश EWS पर आ सकता है ....
Adv Vinay Pandey Allahabad
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#धन्यवाद
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1) 10% गरीब सवर्ण आरक्षण न देने पर लगातार high court की सख्ती और पिछली 5 तरीख की बहानेबाजी के बाद आखिरकार सरकार के अधिवक्ता ने अपना लिखित हलफनामा हमारे मामले पर दे दिया है ..
2) 6 पेज के हलफनामा मे सरकार 69000भर्ती का विग्यापन 1-12-18 के शासनादेश से जारी मान कर EWs य़ाचिका को खारिज करने से court से request की है और ये कहा है कि य़ाचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया जाए ..यद्यपि खारिज करने का request और जुर्माना वाली बात हर विपक्षी अपने counter मे लिखता है क्युकि कोई भी य़ाचिकाकर्ता जब किसी को परेशान कर देता है तो वो counter मे उसकी खीझ दिखायी देती है ..फिलहाल तो सरकार का counter य़ाचिकाकर्ता के अधिवक्ताओ को मिल चुका है और जल्द ही उसका point by point रिजवाइण्डर यानि खण्डन जमा किया जायेगा ..
3) पहली बार सरकार को मजबूर होकर 69000 शिक्षक भर्ती की किसी य़ाचिका पर court की सख्ती के बाद जवाब देना ही पडा ...जबकि 69000 भर्ती के दो दर्जन से अधिक मुकदमो पर सरकार कोई जवाब लगाने के मूड मे नही थी और अधिकतम से अधिकतम सारे मामलो पर खीचना जारी था ..
4) 28 july को ews की सुनवाई मे justice राजन राय से जब सरकार द्वारा पिछली 5 तरीख पर सरकार द्वारा गुमराह किये जाने की बात करके य़ाचिकाकर्ता के लिए अंतरिम रीलीफ देकर भर्ती मे शामिल करने की बात रखी गई तो justice ने सरकार को हलफनामा के लिए अंतिम बार 1 सप्ताह दिया और कहा मै अंतरिम नही जल्द अंतिम आदेश दे दूगा ..इस तरह सरकार पर court का भारी दबाव काम आया और आखिरकार मजबूरी मे सरकार को अपना stand क्लीयर करना पडा ..
5) सरकार द्वारा Ews पर दिये हलफनामा मे भर्ती को 1.12.18 से मान रहे है ..जबकि cut ऑफ़ को बचाने के लिए दिये गए हलफनामा मे high court डीविंजनल बेंच मे super tet को एक अर्हता परीक्षा मानकर भर्ती आगे start होने की बात यानि (16 may 2020) से भर्ती start माना है ..high court डीवीजनल बेंच ने भी अपने order के पैरा 65 और 85 मे ये ज़िक्र किया है ..
सरकार supreme court मे अपने 6 july के हलफनामा मे भी नियमावली मे बी एड शामिल करने वाले संसोधन को valid बताने के लिए super tet को एक qualifing exam माना है और भर्ती उसके बाद यानि 16 may 2020 से start माना है ..अब सरकार खुद फस चुकी है की ड़ीवीजनल बेंच और supreme court मे अलग counter और ews मे अलग counter ...
अब मजा आयेगा कि जुर्माना किस पर होना चाहिए जो हर court मे अलग अलग counter दे उसे य़ा य़ाचिकाकर्ता पर ...सरकार का ज़वाब आना मतलब हम 80% सफलता के करीब है अब ews का रीजवाइंडर ज़मा होते ही कभी भी फायनल आदेश EWS पर आ सकता है ....
Adv Vinay Pandey Allahabad
