69000 शिक्षक भर्ती केस: राजीव धवन ने कहा-सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ हुआ अमेंडमेंट
सुनवाई के दौरान राजीव धवन का कहना है कि परीक्षा को लेकर किए गए अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है. पैरा 33 में साफ लिखा है कि अगर किसी अभ्यर्थी ने टेस्ट पास किया है तो उसको वेटेज दिया जाएगा.
उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती से जुड़े मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई. ताजा सुनवाई में शिक्षामित्रों के वकील राजीव धवन ने कहा कि परीक्षा को लेकर जो भी अमेंडमेंट किया गया है, वो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है.
इस मामले में जस्टिस यू. यू. ललित, जस्टिस एम. एम. शांतनगौडार और जस्टिस विनीत सरन की पीठ सुनवाई कर रही है. सुनवाई के दौरान राजीव धवन का कहना है कि परीक्षा को लेकर किए गए अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है. पैरा 33 में साफ लिखा है कि अगर किसी अभ्यर्थी ने टेस्ट पास किया है तो उसको वेटेज दिया जाएगा.
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धवन ने कहा कि 28वें अमेंडमेंट में कहा गया कि 25 अंक का वैटेज दिया जाएगा. वहीं राजीव धवन ने कहा कि अगर कटऑफ को बढ़ा दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट का शिक्षामित्रों को वेटेज देने वाला आदेश लागू नहीं हो पाएगा. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन शिक्षामित्रों की 10 साल की सर्विस हो चुकी है, उनको 25 अंक मिलना चहिए.
शिक्षामित्रों के वकील राकेश द्विवेदी ने भी सुनवाई के दौरान पक्ष रखा. राकेश द्विवेदी ने कहा कि इस बार कोई कटऑफ नहीं था तो शिक्षामित्रों ने पिछली बार की तरह ही तैयारी की.
वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि शिक्षामित्र मात्र सहायक अध्यापकों के सहयोगी के रूप में रखे जा रहे हैं. राज्य में शिक्षामित्र आज असिस्टेंट टीचर की तरह काम नहीं कर रहे हैं. वह सिर्फ अनुबंध पर नियुक्त हैं.
बढ़ोत्तरी के बाद कटऑफ बढ़ना स्वभाविक
ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि राज्य में 394000 कुल अभ्यर्थियों की संख्या 40.45% पर है जो कुल आंकड़ों का 96.2% है. अभ्यर्थियों की संख्या में बढ़ोत्तरी के बाद कटऑफ बढ़ना स्वभाविक है. वहीं जज ललित ने पूछा कि क्या 40/45 कटऑफ को पार करने वाले सभी 40 हजार शिक्षामित्र सलेक्ट होंगे और बाकी बचे 29 हजार पदों पर अन्य अभ्यर्थी?
इस पर एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि योग्यता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है. ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि हमारे पास 50 हजार पद है और प्रति वर्ष 10,000 रिटायर हो रहे हैं. हम अलग से अगले भर्ती में मौका देने को तैयार हैं लेकिन योग्यता के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए.
अटका हुआ है मामला
बता दें कि उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती मामला पिछले दो साल से अधर में लटका हुआ है. इसके कारण हजारों अभ्यर्थियों के सरकारी नौकरी के सपनों पर ग्रहण लगा हुआ है. अभ्यर्थी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है.
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