बीएड योग्यता पर अब बहस का कोई मतलब नहीं है क्योंकि एनसीटीई ने बीएड को शामिल करने की अधिसूचना जारी कर दी है। अब सिर्फ दो ही विकल्प हैं या तो आप एनसीटीई की अधिसूचना को चुनौती दें या फिर एनसीटीर्ड अधिसूचना के आधार पर सरकार के द्वारा नियमों में बदलाव में देरी करने की बात कहें। सुप्रीम कोर्ट की टिपणी
