शिक्षा विभाग में फर्जी शिक्षकों को बेनकाब करने और अवकाश आदि कार्यों के ऑनलाइन संचालन किए जाने की नीति को लागू करने के लिए विभाग ने मानव संपदा पोर्टल पर सर्विस बुक को ऑनलाइन किए जाने की योजना बनाई है।
इससे एक प्रमाण पत्र पर कई जनपद में नौकरी करने वाले शिक्षकों का पर्दाफाश होगा। शिक्षा विभाग के नौकरियों में भी पारदर्शिता आएगी। इस योजना के तहत सभी शिक्षकों को अपना डाटा पोर्टल पर अपलोड किया जाना था। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेशों के बावजूद जिले के तमाम शिक्षकों ने पोर्टल पर डाटा अपलोड करने में रुचि नहीं दिखाई। अभी भी जिले में करीब 1150 शिक्षकों का डाटा अधूरा है। कई दर्जन शिक्षकों ने तो अभी मानव संपदा पोर्टल पर लॉग इन ही नहीं किया है। बीएसए जगदीश शुक्ला ने कहा कि 15 जुलाई तक डाटा अपलोड नहीं होने पर शिक्षकों के साथ खंड शिक्षा अधिकारियों के भी वेतन बाधित किए जाएंगे।
शिक्षा विभाग में फर्जी शिक्षकों को बेनकाब करने और अवकाश आदि कार्यों के ऑनलाइन संचालन किए जाने की नीति को लागू करने के लिए विभाग ने मानव संपदा पोर्टल पर सर्विस बुक को ऑनलाइन किए जाने की योजना बनाई है।
इससे एक प्रमाण पत्र पर कई जनपद में नौकरी करने वाले शिक्षकों का पर्दाफाश होगा। शिक्षा विभाग के नौकरियों में भी पारदर्शिता आएगी। इस योजना के तहत सभी शिक्षकों को अपना डाटा पोर्टल पर अपलोड किया जाना था। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेशों के बावजूद जिले के तमाम शिक्षकों ने पोर्टल पर डाटा अपलोड करने में रुचि नहीं दिखाई। अभी भी जिले में करीब 1150 शिक्षकों का डाटा अधूरा है। कई दर्जन शिक्षकों ने तो अभी मानव संपदा पोर्टल पर लॉग इन ही नहीं किया है। बीएसए जगदीश शुक्ला ने कहा कि 15 जुलाई तक डाटा अपलोड नहीं होने पर शिक्षकों के साथ खंड शिक्षा अधिकारियों के भी वेतन बाधित किए जाएंगे।
इससे एक प्रमाण पत्र पर कई जनपद में नौकरी करने वाले शिक्षकों का पर्दाफाश होगा। शिक्षा विभाग के नौकरियों में भी पारदर्शिता आएगी। इस योजना के तहत सभी शिक्षकों को अपना डाटा पोर्टल पर अपलोड किया जाना था। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेशों के बावजूद जिले के तमाम शिक्षकों ने पोर्टल पर डाटा अपलोड करने में रुचि नहीं दिखाई। अभी भी जिले में करीब 1150 शिक्षकों का डाटा अधूरा है। कई दर्जन शिक्षकों ने तो अभी मानव संपदा पोर्टल पर लॉग इन ही नहीं किया है। बीएसए जगदीश शुक्ला ने कहा कि 15 जुलाई तक डाटा अपलोड नहीं होने पर शिक्षकों के साथ खंड शिक्षा अधिकारियों के भी वेतन बाधित किए जाएंगे।
इससे एक प्रमाण पत्र पर कई जनपद में नौकरी करने वाले शिक्षकों का पर्दाफाश होगा। शिक्षा विभाग के नौकरियों में भी पारदर्शिता आएगी। इस योजना के तहत सभी शिक्षकों को अपना डाटा पोर्टल पर अपलोड किया जाना था। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेशों के बावजूद जिले के तमाम शिक्षकों ने पोर्टल पर डाटा अपलोड करने में रुचि नहीं दिखाई। अभी भी जिले में करीब 1150 शिक्षकों का डाटा अधूरा है। कई दर्जन शिक्षकों ने तो अभी मानव संपदा पोर्टल पर लॉग इन ही नहीं किया है। बीएसए जगदीश शुक्ला ने कहा कि 15 जुलाई तक डाटा अपलोड नहीं होने पर शिक्षकों के साथ खंड शिक्षा अधिकारियों के भी वेतन बाधित किए जाएंगे।
