विश्वविद्यालयों को भी भारत में परिसर स्थापित करने की अनुमति देने की बात कही गई है। लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या होगी, यह नीति में स्पष्ट नहीं है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इसके लिए सरकार को पहले एक कानून पारित करना होगा। दरअसल यूपीए सरकार में इस मुद्दे पर एक विधेयक तैयार हुआ था, लेकिन निजी विश्वविद्यालयों के विरोध के चलते वह संसद में नहीं लाया जा सका।
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