परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक बच्चों को यूनिफॉर्म बांटने के दबाव में परेशान हैं। न तो पिछले साल की 25 प्रतिशत रकम मिली है और न इस साल के लिए कोई बजट जारी हुआ है, इसके बावजूद खंड शिक्षाधिकारी शिक्षकों को व्हाट्सएप पर मैसेज कर वेतन से कपड़ा खरीदकर यूनिफॉर्म सिलवाने का निर्देश दे रहे हैं। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की धमकी भी दी जा रही है। शासन प्रत्येक सेट यूनिफॉर्म के लिए 300
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रुपये, 195 रुपये कपड़े खरीदने के लिए और 105 रुपये सिलाई के मद में, देता है। शिक्षकों ने पिछले साल भी यूनिफॉर्म बांटी थी लेकिन बहादुरपुर और बहरिया विकास खंड को छोड़कर अन्य 18 ब्लॉकों में से किसी का 25 प्रतिशत अवशेष राशि का भुगतान अभी नहीं हो सका है। ऐसी स्थिति में शिक्षक पुराने दुकानदारों से उधार मांगने की स्थिति में भी नहीं है। जबकि खंड शिक्षाधिकारी लगातार कपड़ा वितरण कर स्वयं सहायता समूहों को सिलाई के लिए उपलब्ध कराने का दबाव बना रहे हैं। खंड शिक्षाधिकारी चाका डॉ. संतोष यादव ने शिक्षकों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा है कि बच्चों का रोस्टर के अनुसार माप कराने व नियमानुसार कपड़े खरीदकर सिलाई के लिए देने के निर्देश 15 जून को ही दिए जा चुके हैं। विश्वास है कि आप सभी ने कपड़े खरीद कर सिलाई के लिए संबधित स्वयं सहायता समूह को दे दिया होगा। जिन लोगों ने अभी नहीं दिया है वे 6 जुलाई (सोमवार ) को ही अनिवार्य रूप से कपड़ा उपलब्ध कराते हुए मुझे सूचित करें। जो प्रधानाध्यापक कपड़े समूह को उपलब्ध नहीं कराते उनके नाम की सूची मुख्यविकास अधिकारी को दी जाएगी। जिसके आधार पर किसी भी कार्रवाई के लिए संबंधित प्रधानाध्यापक स्वंय जिम्मेदार होगा।

“ पिछले साल के अवशेष 25 प्रतिशत पता के लिए डिमांड भेजी गई है। इस साल यूनिफॉर्म वितरण के लिए बजट नहीं मिला है | शिक्षकों से एक जुलाई से यूनिफॉर्म वितरण की तैयारी करने को कहा गया है। _ संजय कुशवाहा, बैसिक शिक्षा अधिकारी

यूनिफॉर्म का पिछले साल का ही पूरा पैसा नहीं मिला है। इस साल का भी बजट जारी नहीं  है। ऐसे में शिक्षक यूनिफॉर्म वितरण की व्यवस्था कैसे करें। विद्यालय प्रबंधन समिति भी
नहीं है । खंड शिक्षा अधिकारी अनावश्यक दबाव बना रहे हैं।
- ब्रजेंद्र सिंह, शिक्षक नेता

Basic School Uniform GO for 2020-21 release date on 24 March 2020