काम में लापरवाही पर भरखनी बीईओ को नोटिस
● बीएसए ने तीन दिन में मांगा जवाब, कार्रवाई की चेतावनी
● सोशल साइट पर वायरल वीडियो में पेंशन के पैसे मांगने का भी आरोप
हरदोई। शिक्षा विभाग के कामों में लापरवाही बरतने और सोशल साइट पर पेंशन की धनराशि मांगने के आरोप के बाद बीएसए ने भरखनी खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन के अंदर जवाब मांगा है। बीएसए ने चेतावानी दी कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। बीएसए हेमंत राव ने बताया कि भरखनी बीईओ शुचि गुप्ता के पास शाहाबाद का भी अतिरिक्त प्रभार है।
मिशन प्रेरणा से संबंधित कार्य, कंपोजिट ग्रांट से कराए गए कामों की फीडिंग, एमडीएम डाटा आदि की फीडिंग में दोनों ब्लाक पिछड़े हुए हैं। इसके अलावा विकास खंड भरखनी में विद्युतीकरण भी कम है। मानव संपदा के तहत अपलोडिंग भरखनी 53 प्रतिशत, नगर पंचायत पाली 29 प्रतिशत और शाहाबाद में सिर्फ 43 प्रतिशत हुई है। बार-बार पत्र लिखने के बाद भी अगर काम में प्रगति नहीं आ रही है, तो यह अनुशासन हीनता की श्रेणी में आता है।
इसी तरह सोशल साइट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें पेंशन से रुपये भी मांगे जा रहे हैं, इन सब आरोपों के बाद उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। तीन दिन का समय दिया गया है, यदि तीन दिन के बाद मिले स्पष्टीकरण से संतुष्टी न हुई तो उनके कार्रवाई करने की बात कही।
● खंड शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी
● हरदोई विकास खंड भरखनी-शाहाबाद का एक वीडियो वायरल हुआ है. जिसमें रुपये मांगने की बात कही गई है।...
हरदोई : विकास खंड भरखनी-शाहाबाद का एक वीडियो वायरल हुआ है,. जिसमें रुपये मांगने की बात बताई जा रही है। बीएसए ने वीडियो के साथ ही कार्यों में उदासीनता पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
बीएसए हेमंत राव ने खंड शिक्षा अधिकारी भरखनी/शाहाबाद शुचि गुप्ता को जारी पत्र में कहा गया है कि 31 जुलाई 2010 को सोशल मीडिया पर पेंशनर से धनराशि मांगे जाने का वीडियो वायरल हुआ है, जो अत्यंत निदाजनक व आपकी अनुशासनहीनता का प्रतीक है। इस कृत्य से विभाग की छवि खराब हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके द्वारा जानबूझ कर विभाग की छवि धूमिल की गई। इसके अलावा मिशन प्रेरणा से संबंधित कार्यो के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए थे। मगर विकास खंड भरखनी और शाहाबाद का कार्य पूर्ण नहीं कराया गया, जो आदेशों की अवहेलना है। बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी से तीन दिन के अंदर स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
