नई दिल्ली : विभिन्न राज्यों में आरक्षण में आरक्षण को लेकर खींचतान चलती रहती है। उत्तर प्रदेश में 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह आरक्षण कोटे में कोटे की व्यवस्था की थी, परंतु यह मामला कोर्ट में चले जाने के कारण अटक गया था। सामाजिक न्याय समिति ने स्वीकारा था कि पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग को मिल रहे आरक्षण का लाभ कुछ जाति विशेष को ही मिल रहा है। जिस कारण आरक्षित वर्ग में एक बड़ा समुदाय अभी बहुत पिछड़ा है। 27 सितंबर 2001 को कोटे में कोटा व्यवस्था लागू की गयी थी। 2002 में भाजपा सत्ता से बाहर होने के बाद बसपा व सपा सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उप्र अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष बृजलाल ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि आरक्षण लाभ वंचित वर्ग को दिलाने के लिए वर्गीकरण बहुत आवश्यक है। पंजाब में अनुसूचित जातियों को नौकरियों में 25 फीसदी आरक्षण मिला हुआ है। पंजाब में अनुसूचित जनजाति नहीं है। अनुसूचित जाति के आरक्षण में राज्य सरकार की ओर से वाल्मीकि और मजहबी सिखों को आधा, यानी 12.5 फीसद और शेष 37 अनुसूचित जातियों को 12.5 फीसद आरक्षण दिया जा रहा है। पंजाब के एडवोकेट जनरल अतुल नंदा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार बनाम देवेंद्र सिंह मामले में अनुसूचित जातियों को मिलने वाले आरक्षण में आरक्षण देने के पंजाब सरकार के फैसले को स्वीकार कर लिया है।
यह होगा असर : देखने में आया है कि एक बार आरक्षण का लाभ ले चुकी जातियां ही बार-बार उसका लाभ पाती रहती हैं। वहीं बहुत से निचले तबके कभी आरक्षण का लाभ नहीं ले पाते हैं। एससी/एसटी जातियों में उपवर्गीकरण की राह खुलने से उस निचले तबके को भी मुख्यधारा में आने का मौका मिलेगा।
जाब्यू, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की पीठ ने अपने फैसले में यह भी कहा कि जब आरक्षण एक वर्ग के बीच असमानता पैदा करे तो राज्य का दायित्व है कि वह उपवर्गीकरण के जरिये उसे दूर करे और इस तरह उसका बंटवारा करे कि लाभ सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित न रहे बल्कि सभी के साथ न्याय हो। मान्य सीमा तक आरक्षण देने का अधिकार राज्य विधायिका के पास है। विभिन्न रिपोर्ट दर्शाती हैं कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग में सब जातियां समान नहीं हैं।
कोर्ट ने आरक्षण के हमेशा लागू रहने के औचित्य, एससी/एसटी वर्ग में भी क्रीमीलेयर लागू करने जैसे कई मुद्दों को छूते हुए कहा कि आरक्षण का लाभ सबसे जरूरतमंद तक नहीं पहुंच रहा है। इसके लिए राज्य आरक्षण देते समय अनुच्छेद 14, 15 और 16 की अवधारणा के आधार पर सूची में दी गई अनुसूचित जातियों में तर्कसंगत उपवर्गीकरण भी कर सकता है। राज्य सरकार सूची में छेड़छाड़ नहीं कर सकती और न ही वह सूची में किसी जाति को जोड़ अथवा घटा सकती है और न ही जाति की जांच कर सकती है।
बड़ी बात
ध्यान रहे कि फिलहाल केंद्र सरकार ने ओबीसी में वर्गीकरण के लिए आयोग का गठन किया है। अगर बड़ी पीठ से भी उपवर्ग बनाने के हक में फैसला आया तो आरक्षण का स्वरूप बहुत कुछ बदलेगा।
