केंद्रीय केबिनेट ने आज राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी। यह नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी केंद्र कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) का आयोजन करेगी।
इससे सरकारी नौकरी के चयन के लिए विभिन्न परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यार्थियों को अब एक ही परीक्षा में बैठना होगा। सरकार के सचिव सी चंद्रमौली ने कहा कि केंद्र सरकार में लगभग 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं। उन्होंने कहा कि अभी एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी एजेंसी केवल को इसके दायरे में लाया गया है, बाद में इसमें अन्य भर्ती एजेंसियों को भी शामिल किया जाएगा। इस एजेंसी का उद्देश्य उम्मीदवारों को अलग-अलग परीक्षाओं के जाल से छुटकारा दिलाना और भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाना है। सीईटी मेरिट लिस्ट तीन साल के लिए मान्य रहेगी। इस बीच उम्मीदवार अपने स्कोर में सुधार के लिए आगामी परीक्षा में भी बैठ सकेगा।
केन्द्रीय कार्मिक और पेंशन मामलों के मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार ने रोजगार के इच्छुक उम्मीदवारों की सुविधा के लिए क्रांतिकारी और रोजगार के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार किया है। इससे भर्ती, चयन प्रक्रिया और प्लेसमेंट की प्रक्रिया बेहद आसान हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे निम्न वर्ग के उम्मीदवारों को विशेष रूप से फायदा होगा।
कार्मिक सचिव सी चन्द्रमौली ने बताया कि इस भर्ती एजेन्सी का गठन सोसायटी अधिनियम के तहत किया गया है और यह एक स्वायत्त संस्थान होगा। यह एजेन्सी 12 भाषाओं में परीक्षा का आयोजन करेगी।
आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 में सरकारी नौकरियों के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने के प्रस्ताव की घोषणा की थी। यह कंप्टूयर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा होगी। हर जिले में इसके लिए एक सेंटर बनेगा।
