उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार से शनिवार तक गौतमबुद्ध नगर जिले में करीब 18 घंटे बिताए। इस दौरान तमाम तरह की समस्याएं उनके सामने रखी गईं
इस दौरान एक जनप्रतिनिधि ने फीस माफी का मुद्दा उठाया तो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि प्रदेश सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों में कोई बदलाव नहीं होगा।
सूत्रों के अनुसार जीबीयू में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कोविड से लड़ाई में उनके सहयोग की सराहना की। विशेष कर सांसद डॉ. महेश शर्मा से कहा कि आपने अपने अस्पताल में 100 बेड की सुविधा दी है, जिससे कोरोना की लड़ाई में काफी मदद मिली।
इस दौरान एक जनप्रतिनिधि ने स्कूल फीस का मुद्दा उठाते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान आर्थिक संकट के चलते कई अभिभावक परेशान हैं। उनकी मांग पर कुछ स्कूलों ने फीस माफ भी कर दी है। यदि आप स्कूलों को फीस माफ करने का निर्देश देंगे तो कई अभिभावकों को काफी सहूलियत मिलेगी।
जनप्रतिनिधि ने तर्क दिया कि वह शिक्षक रहे हैं और उन्होंने अभिभावकों का दर्द देखा है। इस पर मुख्यमंत्री ने उनसे ही सवाल किया कि कोरोना संकट के बीच क्या वह खुद वेतन नहीं लेंगे।
इतना सुनते ही जनप्रतिनिधि के पास कोई जवाब नहीं था। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि प्रदेश सरकार अपनी तरफ से दिशा निर्देश जारी कर चुकी है। उसी के मुताबिक जिला प्रशासन ने भी दिशा निर्देश तय किए हैं।
जो स्कूल फीस माफ करना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहिए। स्कूलों ने अपनी तरफ से कुछ फीस कम की है। चूंकि स्कूल संचालन व शिक्षकों को तनख्वाह भी चाहिए, लिहाजा इसमें अब कोई बदलाव नहीं हो सकता।
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इस दौरान एक जनप्रतिनिधि ने फीस माफी का मुद्दा उठाया तो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि प्रदेश सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों में कोई बदलाव नहीं होगा।
सूत्रों के अनुसार जीबीयू में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कोविड से लड़ाई में उनके सहयोग की सराहना की। विशेष कर सांसद डॉ. महेश शर्मा से कहा कि आपने अपने अस्पताल में 100 बेड की सुविधा दी है, जिससे कोरोना की लड़ाई में काफी मदद मिली।
इस दौरान एक जनप्रतिनिधि ने स्कूल फीस का मुद्दा उठाते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान आर्थिक संकट के चलते कई अभिभावक परेशान हैं। उनकी मांग पर कुछ स्कूलों ने फीस माफ भी कर दी है। यदि आप स्कूलों को फीस माफ करने का निर्देश देंगे तो कई अभिभावकों को काफी सहूलियत मिलेगी।
जनप्रतिनिधि ने तर्क दिया कि वह शिक्षक रहे हैं और उन्होंने अभिभावकों का दर्द देखा है। इस पर मुख्यमंत्री ने उनसे ही सवाल किया कि कोरोना संकट के बीच क्या वह खुद वेतन नहीं लेंगे।
इतना सुनते ही जनप्रतिनिधि के पास कोई जवाब नहीं था। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि प्रदेश सरकार अपनी तरफ से दिशा निर्देश जारी कर चुकी है। उसी के मुताबिक जिला प्रशासन ने भी दिशा निर्देश तय किए हैं।
जो स्कूल फीस माफ करना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहिए। स्कूलों ने अपनी तरफ से कुछ फीस कम की है। चूंकि स्कूल संचालन व शिक्षकों को तनख्वाह भी चाहिए, लिहाजा इसमें अब कोई बदलाव नहीं हो सकता।
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