याचिका में गुहार लगाई गई है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के 18 अगस्त, 2015 के आदेश पर अब तक अमल न होने से राज्य के मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने यूपी बेसिक शिक्षा बोर्ड के स्कूलों की खराब स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा था कि नौकरशाह, नेताओं और अमीर लोगों के बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं, इसलिए ये लोग सरकारी स्कूलों का स्तर सुधारने की ओर ध्यान नहीं देते। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया था कि वह अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के साथ परामर्श से उचित कार्रवाई कर यह सुनिश्चित करें कि सरकारी कर्मचारी, अर्ध सरकारी कर्मचारी, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों के बच्चे सरकार प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ें। ब्यूरो
याचिका में गुहार लगाई गई है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के 18 अगस्त, 2015 के आदेश पर अब तक अमल न होने से राज्य के मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने यूपी बेसिक शिक्षा बोर्ड के स्कूलों की खराब स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा था कि नौकरशाह, नेताओं और अमीर लोगों के बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं, इसलिए ये लोग सरकारी स्कूलों का स्तर सुधारने की ओर ध्यान नहीं देते। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया था कि वह अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के साथ परामर्श से उचित कार्रवाई कर यह सुनिश्चित करें कि सरकारी कर्मचारी, अर्ध सरकारी कर्मचारी, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों के बच्चे सरकार प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ें। ब्यूरो