लखनऊ : सरकारी पदों पर भर्ती के लिए राज्य सरकार नई व्यवस्था शुरू करने की तैयारी कर रही है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो इसके दायरे में नई के साथ वे नौकरियां भी आएंगी जिनकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है और अभ्यर्थियों ने जॉइन नहीं किया है। सरकारी कर्मचारियों की भर्ती को पारदर्शी बनाने के लिए कार्मिक विभाग एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसके मुताविक, नौकरी मिलने के पांच साल तक कर्मचारियों को संविदा पर रखा जाएगा। नौकरी पाने वालों का हर 6 माह में मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें 60 फीसदी तक अंक लाना होगा। प्रस्तावित नियमावली समूह ख और ग के कर्मचारियों पर लागू होगी। एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि अगर प्रस्तावित नियमावली लागू होती है तो इससे नौकरियों में होने वाली धांधली पर लगाम लगेगी। कार्मिक विभाग के एक अधिकारी के मुताविक, इस प्रस्ताव को अगले माह तक कैबिनेट में लाने की तैयारी है। हालांकि, नई नियमावली की वात सामने आने के बाद से कर्मचारी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं।
भर्ती प्रक्रिया में होने वाली धांधलियों पर रोक लगे और भर्तियां न फंसे इसके लिए सरकार एक अलग एजेंसी बनाने पर विचार कर रही है। इसका काम भर्तियां करवाना होगा। सरकार की मंशा है कि समूह ख और ग की भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल दिया जाए। इन भर्तियों के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा करवाने पर विचार हो रहा है।
