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    जूनियर हाईस्कूल के अनुदेशकों को चपरासी से कम वेतन? हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, देखें कोर्ट आर्डर

    जूनियर हाईस्कूल के अनुदेशकों को चपरासी से कम वेतन? हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, देखें कोर्ट आर्डर
    यूपी में प्राइमरी स्कूल के अनुदेशकों को 7 हजार रुपये वेतन देने के मुद्दे पर हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले में अदालत ने 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।


    ● अनुदेशकों के कम मानदेय के मुद्दे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शासन से मांगा जवाब
    ● यूपी में अनुदेशकों को चपरासी से भी कम वेतन देने का आरोप, कोर्ट का सरकार को नोटिस
    ● गोरखपुर में नियुक्त अनुदेशकों को स्कूल से हटाने के आदेश पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
    इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए यूपी के प्राइमरी स्कूल में नियुक्त अनुदेशकों को 7 हजार रुपये मानदेय देने के मुद्दे पर राज्य सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने अनुदेशकों का मानदेय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के न्यूनतम वेतन से भी कम होने के विषय पर सरकार से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने गोरखपुर में नियुक्त अनुदेशकों को 100 से कम छात्र संख्या होने के कारण स्कूल से हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है और सातों याची अनुदेशकों को 31 जनवरी 2013 के शासनादेश के तहत कार्य करने देने और मानदेय का भुगतान करने का निर्देश दिया है।


    यही नहीं अनुदेशकों को मानदेय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के न्यूनतम वेतन से भी कम सिर्फ 7 हजार रुपये होने के मुद्दे पर भी हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है।

     
    प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर प्राइमरी स्कूल बलुआ ब्लाक उरुआ, गोरखपुर में नियुक्त अनुदेशकों को सौ छात्र से कम संख्या होने के कारण हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है। सातों याची अनुदेशकों को 31 जनवरी 2013 के शासनादेश के तहत कार्य करने देने व मानदेय का भुगतान करने का निर्देश दिया है। अनुदेशकों को मानदेय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के न्यूनतम वेतन से कम सात हजार रुपये देने पर राज्य सरकार से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है।




    यह आदेश न्यायमूíत पंकज भाटिया ने प्रभु शंकर व अन्य की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 21-ए के तहत केंद्र सरकार ने अनिवार्य शिक्षा कानून बनाया। शिक्षकों की जरूरत पूरी करने के लिए मानदेय पर 11 माह के लिए नवीनीकृत करने की शर्त के साथ अनुदेशकों की नियुक्ति की व्यवस्था की गयी। कला, स्वास्थ्य, शारीरिक कार्य शिक्षा देने के लिए 41307 अनुदेशकों के पद सृजित किये गये। इन्हें भरने के लिए विज्ञापन निकाला गया।


    याचियों की 2013 में नियुक्ति हुई। फिर समय-समय पर कार्यकाल बढ़ाया जाता रहा। मई 2019 के बाद याचियों का नवीनीकरण करने से यह कहते हुए इन्कार कर दिया गया कि जरूरत नहीं है। छात्र संख्या 100 से कम हो गयी है। इसे चुनौती दी गयी। कोर्ट ने जिलाधिकारी को नवीनीकरण पर निर्णय लेने पर विचार का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने निरस्त कर दिया तो यह याचिका दाखिल की गयी है।


    याची का कहना है कि केंद्र सरकार ने बाद मे मानदेय 17 हजार प्रतिमाह कर दिया है। इसके बावजूद उन्हें सात हजार रुपये ही दिया गया। याची अधिवक्ता का कहना था कि अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। राज्य सरकार को शोषण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने लगातार आठ साल सेवा की है। चपरासी के न्यूनतम वेतन से भी कम भुगतान कर सरकार ने शोषण किया है।


    HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
    Court No. - 38
    Case :- WRIT - A No. - 6356 of 2020

    Petitioner :- Prabhu Shanker And 6 Others
    Respondent :- State Of U.P. And 3 Others
    Counsel for Petitioner :- Durga Tiwari
    Counsel for Respondent :- C.S.C.,Arun Kumar

    Hon'ble Pankaj Bhatia,J.
    Supplementary affidavit filed today on behalf of learned counsel for the petitioners is taken on record.

    The petitioners, who are seven in numbers, have filed present petition claiming that in furtherance of the constitutional goal as enshrined under Article 21A of the Constitution of India, the Central Government has framed an Act in the name of Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (in short RTE Act). In furtherance of the said Act, the State Government issued Government Order dated 31.01.2013 sanctioning 41307 posts of part time instructors for imparting education i.e. Art Education, Health Education, Physical Education and Work Education. The State Government in pursuance of the said Government Order dated 31.01.2013 issued an advertisement inviting application for eligible candidates for appointment of instructors. The petitioners being eligible, applied for and were selected on the post of instructors for Computer Education/Physical Education and Art Education in the Institution, namely, Upper Primary School, Balua Block-Urua, District-Gorakhpur by the appointment order dated 01.07.2013.

    It is stated that the Government Order dated 31.01.2013 provided that the instructors shall be appointed for eleven months subject to renewal in every academic session. The petitioners claim that their appointments were renewed from time to time� every year and they continued without any break and were paid the prescribed honorarium up to May, 2019. It is also stated that respondent no.4 issued a renewal order in favour of other instructors, however no such renewal was issued in the case of the petitioners and such the petitioners submitted their representations before the respondent nos. 3 & 4. As the case of the petitioners was not being considered, the petitioners filed Civil Misc. Writ Petition No. 1076 of 2020 wherein the order dated 03.02.2020 was passed permitting the District Magistrate, Gorakhpur to take a decision in respect of renewal of the petitioners. On 27.02.2020, the District Magistrate, Gorakhpur rejected the request of the petitioners for renewal on the ground that in terms of RTE Act for every 100 students appointment of instructors was prescribed, however as the number of students in the Institution, in question, had fallen below 100, there was no need for the instructors as such the request for renewal was rejected.

    Submission of learned counsel for the petitioners is that the petitioners had continued since the year 2013 on contractual basis and their appointments were renewed from year to year. It is further informed that the petitioners were paid paltry honorarium of Rs.7,000/- per month, which was later revised to Rs.17,000/- by the Central Government but the petitioners were paid @ Rs.7,000/- per month till May, 2019.

    Submission of learned counsel for the petitioners is that the appointment of the teachers @ Rs.7,000/- per month may be fulfilling the mandate of the Constitution under Article 21A but it clearly violates the mandate of Article 23 which prohibited exploitation. She argues that Rs.7,000/- does not even meet the minimum standard prescribed even for labourers and thus, keeping the teachers, who were qualified at Rs.7,000/- is nothing but an exploitation by the State.

    Similar petition was filed before this Court by means of Writ - A No.49746 of 2017. This Court held that as term of appointment was only for eleven months, no right vests in favour of the appointees and thus no positive direction can be issued. The said order dated 27.11.2018 passed in Writ -A No.49746 of 2017 was challenged in Special Appeal Defective No. 414 of 2019 wherein the Appellate Court modified the order dated 27.11.2018 to the extent that it denies consideration for renewal of the services of the petitioners and further directed that the services of the candidates shall be considered for renewal in terms of clause-6 of the Government Order dated 31.01.2013.

    Learned counsel for the petitioners has yet placed a judgment of this Court dated 3.7.2019 in Service Single No. 7631 of 2018 wherein this Court held that the guidelines as prescribed by the Central Government for payment of as Rs.17,000/- should be a guiding factor and the candidates should be paid honorarium @ Rs.17,000/- per month and thus balance was directed to be paid with interest.
    It is informed at the bar that against the judgment dated 03.07.2019 Special Appeal is pending but has not been decided and no interim order has been passed.

    The question raised by the petitioners that the renewal of the services continuously for more than eight years and non-payment of minimum wages which are prescribed even for Class IV Post is exploitation by the State. This question was neither raised nor considered by this Court while passing the judgment dated 27.11.2018 in Writ- A No. 49746 of 2017.

    The matter requires consideration.
    The respondents shall file their counter affidavits within three weeks. Rejoinder affidavit may be filed within two weeks thereafter.
    List thereafter.

    As an interim measure, as there is no provision for non-renewal of appointed persons merely because the strength has fallen below 100, the operation and effect of the order dated 27.02.2020 is stayed and an interim mandamus is issued directing that the petitioners shall be permitted to continue as instructors in terms of Government Order dated 31.01.2013 till the pendency of writ petition and shall be paid their honorarium in terms of the Government Order. The question of exploitation by the State and quantum of honorarium to which the petitioners are entitled shall be considered on the next date.
    Order Date :- 8.9.2020
    OP