सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। SSC, UPSC और RRB के जरिए की जाने भर्तियां जारी रहेंगी। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को यह साफ किया है। साथ ही कहा है कि केंद्र की ओर से इन भर्तियों पर कोई रोक या बैन नहीं लगाया गया है।
वित्त मंत्रालय के बयान के मुताबिक, “भारत सरकार में खाली पद भरने पर कोई रोक या प्रतिबंध नहीं लगा है। Staff Selection Commission, UPSC, Railway Recruitment Board आदि सरकारी एजेंसियों के जरिए सामान्य भर्तियां बिना किसी रोक टोक के पहले की तरह जारी रहेंगी।”
दरअसल, सरकार की ओर से यह सफाई तब आई है, जब कांग्रेस ने सरकारी नौकरियों के सृजन पर रोक संबंधी आदेश को केंद्र से वापस लेने की मांग की थी। INC ने गैर जरूरी खर्चों में कटौती से जुड़े सरकार के प्रस्ताव को लेकर शनिवार को कहा कि नयी नौकरियों के सृजन पर रोक ‘जन विरोधी कदम’ है और इस आदेश को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए।
पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने वीडियो कॉन्ंफ्रेंस के माध्यम से संवाददाताओं से कहा, ‘‘इस समय देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही बुरी हालत में है। 45 साल में पहली बार जीडीपी में इतनी गिरावट हो रही है। इस घनघोर आर्थिक संकट से उबरने के लिए सरकार को एक कदम आगे बढ़कर आना चाहिए, जैसे दुनिया के बाकी देश कर रहे हैं।’’
उन्होंने सवाल किया, ‘‘निजी क्षेत्र में तो छंटनी चल रही है, लेकिन सरकार ने अब अपनी नौकरियों पर भी रोक लगा दी है। इस तरह से इस देश के युवा कहां जाएंगे? कहां नौकरियां मिलेंगी उन्हें? क्या करेंगे वो?’’ शुक्ला के मुताबिक, सरकार ने सीएमआईई का डाटा जारी किया और उसमें उसने ख़ुद स्वीकार किया कि किस तरह से 15 से 29 साल के आयु वर्ग में 17.8 प्रतिशत नौकरियां चली गयीं और इसके अलावा 20 अगस्त तक 1.89 करोड़ लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी।
बता दें कि चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे में भारी वृद्धि की आशंका के बीच सरकार ने शुक्रवार को सभी मंत्रालयों/विभागों से गैर- जरूरी खर्चों को कम करने को कहा है। सरकार ने मंत्रालयों/विभागों से परामर्शकों की नियुक्ति की समीक्षा करने, आयोजनों में कटौती करने और छपाई के लिए आयातित कागत का इस्तेमाल बंद करने की सलाह दी है।
व्यय विभाग की ओर से जारी एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है, ‘‘मौजूदा राजकोषीय स्थिति तथा सरकार के संसाधनों पर दबाव को देखते हुए गैर-प्राथमिकता वाले खर्चों को कम करने और तर्कसंगत बनाने की जरूरत है, ताकि प्राथमिकता वाले खर्च के लिए संसाधन सुनिश्चित किए जा सकें।’’ नए पदों के सृजन के बारे में कहा गया है कि इनपर प्रतिबंध रहेगा। कुछेक मामलों में व्यय विभाग की अनुमति से नए पदों का सृजन किया जा सकता है।
3 श्रेणियों में 1.40 लाख पदों पर 15 दिसंबर से भर्ती शुरू करेगा रेलवे: रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वी के यादव ने शनिवार को कहा कि रेलवे करीब 1.40 लाख पदों पर भर्ती के लिये 15 दिसंबर से कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराना शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि इन पदों के लिये करीब 2.42 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें 35208 पद गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी (एनटीपीसी) जैसे गार्ड, कार्यालय लिपिक, वाणिज्यिक लिपिक और अन्य, 1663 पद पृथक और मंत्रालयी श्रेणी जैसे आशुलिपिक आदि और 1,03,769 पद वर्ग-एक के हैं जिनमें पटरियों का रखरखाव करने वाले, प्वाइंटमैन आदि आते हैं।
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण अब तक परीक्षा आयोजित नहीं कराई जा सकी थी। यादव ने कहा, “ तीनों श्रेणियों के पदों के लिये कंप्यूटर आधारित परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू होगी और विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा जल्द ही की जाएगी।” यादव ने कहा, “हमनें विभिन्न श्रेणियों में 1,40,640 पदों पर भर्ती के लिये आवेदन आमंत्रित किये हैं। इनकी अधिसूचना कोविड से पहले जारी की गई थी। इन आवेदनों की जांच का काम पूरा हो गया था लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण कंप्यूटर आधारित परीक्षा पूरी नहीं हो सकी थी।”
