एक वायरल मैसेज (Viral Message) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) के हवाले से दावा किया जा रहा है केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) पर लगाई रोक वापस ले ली है. यही नहीं, इसमें दावा किया गया है कि डीए में 24 फीसदी बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी गई है. आइए जानते हैं कि इस खबर की असलियत क्या है...
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महंगाई भत्ते से हटी रोक! 24 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी, जानें सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज की सच्चाई
महंगाई भत्ते से हटी रोक! 24 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी, जानें सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज की सच्चाई
नई दिल्ली. सोशल मीडिया पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) के हवाले से एक दावा किया जा रहा है कि उन्होंने महंगाई भत्ते (DA) पर लगाई गई रोक वापस ले ली है. यही नहीं, वित्त मंत्री ने इसमें 24 फीसदी बढ़ोतरी को भी मंजूरी दे दी है. इसमें दावा किया जा रहा है कि लाभार्थियों को 24 फीसदी बढ़ोतरी के मुताबिक एरियर का भुगतान भी किया जाएगा. इसमें एक मॉर्फ्ड तस्वीर का भी इस्तेमाल किया गया है. बता दें कि इस समय केंद्र सरकार की योजनाओं (Central Government Scheme) के नाम पर लोग फर्जीवाड़ा भी कर रहे हैं. फर्जीवाड़ा करने वाले पहले केंद्र के फैसले के नाम पर फेक न्यूज या वीडियो या मैसेज वायरल (Fake Video/News/Message) करते हैं. इसके बाद लोगों को झांसा देकर आर्थिक नुकसान (Financial Loss) पहुंचाते हैं. आइए जानते हैं कि इस खबर की सच्चाई क्या है.
पीआईबी ने ट्वीट किया है, 'एक वायरल मैसेज (Viral Message) में बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते पर लगाई रोक वापस ले ली है. साथ ही डीए में 24 फीसदी वृद्धि को मंजूरी भी दे दी है. वायरल मैसेज में ये जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हवाले से दी गई है. साथ ही लिखा है कि लाभार्थियों को बढ़ी हुई राशि एरियर के तौर पर दी जाएगी.' इसमें वित्त मंत्री का मॉर्फ्ड फोटो भी लगाया गया है. पीआई ने साफ किया है कि ये जानकारी पूरी तरह से फर्जी और भ्रामक है. केंद्र सरकार की ओर से ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है.
पीआईबी ने लोगों को दी ये सलाह
#PIBFactCheck में यह दावा फर्जी पाया गया है. पीआईबी ने लोगों को सलाह दी है कि केंद्र सरकार के किसी भी फैसले को लेकर आने वाली जानकारी की पहले अच्छी तरह पड़ताल करें. केंद्र सरकार की ओर से शुरू की जाने वाली हर योजना और उसके हर फैसले की जानकारी पहले ही संबंधित मंत्रालय की ओर से जारी की जाती है. इसलिए हर योजना से संबंधित मंत्रालय की वेबसाइट, पीआईबी और दूसरे भरोसेमंद माध्यमों से पड़ताल करने के बाद ही भरोसा करें. साथ ही कहा है कि किसी फर्जी खबर के झांसे में आने पर आपको फायदे के बजाय आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है.