परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 शिक्षक भर्ती के तहत दो चरणों की काउंसिलिंग के बाद खाली सहायक अध्यापकों के 5764 पदों को लेकर रार बढ़ गई है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने पिछले दिनों रिक्त पदों पर तीसरी काउंसिलिंग कराने की घोषणा की है, जिससे भर्ती में आरक्षण की अनदेखी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों में नाराजगी है।
आरक्षण तथा एमआरसी लीगल टीम के मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी का कहना है कि 17 मार्च की सुनवाई में लखनऊ हाईकोर्ट ने 12 अप्रैल से पूर्व 27% आरक्षण के साथ ओबीसी वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा 21% आरक्षण के साथ चयनित एससी वर्ग के अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराने के आदेश सरकार को दिए थे।
साथ ही अनारक्षित वर्ग के कटऑफ 67.11 से ऊपर सभी कैटेगरी के लगभग 28000 ओवरलैप अभ्यर्थियों की सूची भी तलब की है। लेकिन सरकार ने जवाब देने की बजाय तीसरी काउंसिलिंग की घोषणा कर दी। हालांकि इससे प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थियों में खुशी है। वे अभ्यर्थी भी खुश हैं जो एसटी की 1133 रिक्त सीटों को एससी में बदलते हुए भर्ती की मांग कर रहे थे।
सवा महीने और बढ़ गया भर्ती का इंतजार
69000 शिक्षक भर्ती की तीसरी काउंसिलिंग से उम्मीद लगाए अभ्यर्थियों का इंतजार सवा महीने और बढ़ गया है। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के कारण तीसरी काउंसिलिंग 2 मई से पहले होना मुमकिन नहीं दिख रही।
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