लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं को पांच साल में पांच लाख सरकारी नौकरियां देने के अपने वादे को अमली जामा पहनाने में शिद्दत से जुटे हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार नौजवानों को एक लाख और सरकारी नौकरियां देने के लिए कमर कस रही है। राज्य सरकार की सेवाओं में भविष्य में विज्ञापित होने वाले समूह ‘ग’ के लगभग 30 हजार पदों पर भर्तियों का रास्ता तेजी से खोलने के लिए उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) का आयोजन 20 अगस्त को प्रस्तावित है। शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर भर्ती से जुड़े आयोगों व बोर्ड के अध्यक्षों के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सारी भर्ती प्रक्रियाओं को दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया है।
योगी सरकार अपने सवा चार साल के कार्यकाल में सवा चार लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दे चुकी है। कोरोना महामारी के कारण सरकारी सेवाओं में भर्तियों में बाधा आई थी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर काफी हद तक काबू पाने के बाद सरकार फिर मिशन रोजगार को रफ्तार देने में जुट गई है। सरकार की मंशा है कि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले वह ज्यादा से ज्यादा भर्तियां कराकर युवाओं का दिल जीत सके। सरकार जिन एक लाख और पदों पर भर्तियां करना चाहती है उनमें से 74 हजार पद उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उप्र उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से संबंधित हैं। मुख्यमंत्री के साथ बैठक में भर्ती से जुड़े आयोगों और बोर्ड के अध्यक्षों ने उन्हें अपनी संस्थाओं के भर्ती कार्यक्रमों की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने उन्हें निर्देश दिया कि विभिन्न विभागों की ओर से प्राप्त हुए भर्ती प्रस्तावों को अमली जामा पहनाने के लिए पूरी पारदर्शिता और शुचिता के साथ यथाशीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू कर चयन की कार्यवाही पूरी की जाए। शासन से जुड़े मामलों में संबंधित आयोग/बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधे संपर्क कर समस्या का तुरंत समाधान कराएं ताकि भर्ती प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा सके। खराब छवि वाले विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बिल्कुल न बनाया जाए।
लोक भवन में शुक्रवार को उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र प्रदान करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (खबर पेज-2) ’सौजन्य सूचना विभाग
इन पदों पर होनी हैं भर्तियां
- ’राज्य सरकार की सेवाओं में समूह ‘ग’ के 30 हजार पदों पर उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्तियां करेगा। इनमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 9000 से अधिक और राजस्व परिषद में लेखपालों के लगभग 8000 पद मुख्य रूप से शामिल हैं।
- ’उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड करेगा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के 27 हजार पदों पर भर्तियां।
- ’उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग सहायताप्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर व प्राचार्य के 17 हजार पदों पर भर्तियां करेगा।
- ’उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 11 हजार पदों पर करेगा भर्तियां।
- ’पुलिस विभाग में 13,800 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है जिनमें उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर पीएसी व अग्निशमन अधिकारी द्वितीय के 9534 पद शामिल हैं। इसके अलावा उपनिरीक्षक गोपनीय, सहायक उपनिरीक्षक के 1329 पद, रेडियो शाखा के 2244 पद और कंप्यूटर आपरेटर के 693 पदों पर भी होंगी भर्तियां।
मंडल और जिला स्तर पर परीक्षाएं कराने का हो प्रयास
मुख्यमंत्री ने बड़ी परीक्षाओं को मंडल और छोटी परीक्षाओं को जिला स्तर पर आयोजित करने के बारे में विचार करने के लिए कहा। परीक्षाओं के आयोजन में अभ्यर्थियों की सुविधा का भी ध्यान रखने की हिदायत दी। यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए अधिक दूरी न तय करनी पड़े।
पीईटी रिजल्ट सितंबर में अक्टूबर से मुख्य परीक्षाएं
उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने समूह ‘ग’ की भर्तियों में तेजी के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी। पीईटी के लिए 20,73,540 ने आवेदन किया है। उन्होंने बताया कि 20 अगस्त को पीईटी का आयोजन कर सितंबर में परिणाम घोषित किया जाएगा। पीईटी के रिजल्ट के आधार पर अक्टूबर से मुख्य परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।
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