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    तीन दिन में पटल और सात दिन में विभाग में फाइल का निस्तारण जरूरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को दिए निर्देश

     लखनऊ। सरकारी दफ्तरों में फाइलों व प्रस्तावों का निस्तारण तय समयसीमा में करना होगा पटल पर अधिकतम तीन दिन व शासन स्तर पर सात दिन से अधिक कोई पत्रावली या प्रस्ताव लंबित नहीं रखा जा सकेगा। मुख्यमंत्री योगी


    आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने समस्त मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।