उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के 54 हजार शिक्षकों की तबादला सूची गुरुवार रात तक आ जाए। बताया जा रहा है कि परिषद मुख्यालय के जो अधिकारी बुधवार रात प्रयागराज लौट गए थे उन्हें तत्काल लखनऊ बुलाया गया है।
लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के 54 हजार शिक्षकों का इंतजार गुरुवार रात तक खत्म हो सकता है। शिक्षकों के अंतर जिला तबादले की समय सारिणी 30 दिसंबर को जारी होनी थी, लेकिन नहीं हो सकी। अब उम्मीद है कि शिक्षकों की तबादला सूची आज रात तक आ जाए। बताया जा रहा है कि परिषद मुख्यालय के जो अधिकारी बुधवार रात प्रयागराज लौट गए थे, उन्हें तत्काल लखनऊ बुलाया गया है। एनआइसी पर तबादला लिस्ट फाइनल की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 54 हजार शिक्षकों के तबादले की अनुमति सितंबर में ही दे चुके हैं।
शिक्षकों के अंतर जिला तबादले को लेकर जिलों में सत्यापन और काउंसिलिंग के बाद डाटा लॉक लगभग पूरा हो चुका है। इसके पहले 22 अक्टूबर को तबादला की सूची आनी थी, लेकिन तब परिषद सचिव ने कोर्ट के आदेश का हवाला देकर सूची जारी करने से मना कर दिया था। इस बार देर रात तक परिषद की ओर से किसी तरह की सूचना जारी नहीं हुई है। अब सूची निर्गत होने की अटकलें तेज हैं।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों की अंतर जिला तबादला प्रक्रिया दो दिसंबर 2019 को शुरू हुई थी। बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने 20 दिसंबर 2019 से 20 जनवरी 2020 तक आनलाइन आवेदन मांगे थे और 15 मार्च को अंतिम सूची का प्रकाशन की समय सीमा तय थी। इस दौरान करीब 1.04 लाख शिक्षकों ने पंजीकरण कराया और 70,838 ने आवेदन किया। बीएसए तय समय में आवेदनों का सत्यापन नहीं कर सके और समय मांगा, समय सीमा बढ़ी, फिर कोरोना संक्रमण काल में सब कुछ ठप हो गया।
बेसिक शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री से सितंबर माह में 54 हजार शिक्षकों के तबादलों की अनुमति ली। उसी बीच दिव्या गोस्वामी की कोर्ट में याचिका हुई, तीन नवंबर को हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि मध्य सत्र में तबादले नहीं होंगे। हालांकि एक माह में ही कोर्ट ने सरकार को तबादला करने की अनुमति दे दी। कोर्ट के आदेश पर उन महिला शिक्षिकाओं से आवेदन मांगे गए, जो विवाह के बाद दोबारा अंतर जिला तबादला चाहती हैं। यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
जिलों में पुरुष शिक्षकों की पांच साल व महिला शिक्षिकाओं की दो साल की सेवा अवधि के आधार पर बड़ी संख्या में आवेदन निरस्त किए गए हैं। सभी की निगाहें 31 दिसंबर की सूची पर टिकी हैं। इसी में निरस्त आवेदनों की संख्या स्पष्ट होगी साथ ही तबादला पाने वालों को नए साल में ही तैनाती मिल सकेगी।
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