राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने उ.प्र. में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती में लगायी गयी रोक को बरकरार रखा है। शुक्रवार को आयोग में इस मामले में उ.प्र.सरकार के अफसरों की पेशी हुई। अफसरों का जवाब सुनने के बाद आयोग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बावजूद भी जब तक भर्ती शुरू नहीं होगी। जब तक सरकार
आयोग को आरक्षण के नियमों और एमआरसी से संबंधित पूरा ब्यौरा पेश नहीं कर देती। आयोग ने अफसरों से स्पष्ट कहा कि जब तक वह वर्गवार गुणांक सहित सूची देकर स्पष्ट जवाब नहीं देंगे। तब तक इस भर्ती पर स्टे बरकरार रहेगा। आयोग ने सरकार से पूछा कि एमआरसी से पहले लगाई गई वर्ग बार गुणांक सहित चयन सूची कहां हैं। सरकार के सचिव ने कहा कि इस भर्ती की चयन सूची बनाई ही नहीं गई है। प्रदेश सरकार ने आयोग से इसके लिए 10 दिन का समय मांगा। आयोग ने चयन सूची वर्गवार गुणांक सहित पेश करने के लिए अंतिम अवसर देते हुए दस दिन का समय दे दिया है। आयोग ने सरकार से कहा कि इस भर्ती में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। सरकार 10 दिन बाद आयोग न्यायालय में आरक्षण तथा एमआरसी को लेकर अपना पूरा डाटा वर्ग वार एवं गुणांक सहित पेश करें।अन्य पिछड़ा वर्ग की तरफ से गुरुवार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में पहुंच कर अपना पक्ष रखने वालों में मनोज प्रजापति, सौरव यादव, सुशील कश्यप, सुनीता दक्ष ,राजेश कुमार, आरके सिंह आदि आयोग न्यायालय में मौजूद थे l
