जलालपुर– क्षेत्र के निवासी मृतक आश्रित शिक्षणेत्तर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष चन्द्र प्रकाश सिंह के न्याय संगत आवाज को दबाने के लिए बीएसए जौनपुर प्रवीण कुमार तिवारी तथा एबीएसए मुँगराबादशाहपुर जवाहरलाल यादव ने निलंबित करने और नौकरी खा जाने की धमकी दी तो प्रदेश उपाध्यक्ष ने संगठन के जिलाध्यक्ष रामआसरे यादव के सहयोग से 156(3) के तहत कोर्ट से एबीएसए मुँगराबादशाहपुर तथा बीएसए जौनपुर के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने का मजिस्ट्रेट से आदेश करा लिए है । और दोनों लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज होते ही जनपद के शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है ।
गौरतलब हो कि शासनादेश के विरुद्ध सम्बद्धता कर बीएसए के आदेश पर एबीएसए जवाहरलाल यादव ने मुँगराबादशाहपुर क्षेत्र में कार्यरत मृतक आश्रित कर्मचारी मनोज कुमार मौर्य की 15 जुलाई 2020 को ड्यूटी करते समय पेड़ की डाली हाथ पर गिरने से हाथ टूट गया । और अधिकारियों द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया । इस घटना की जानकारी जब प्रदेश उपाध्यक्ष को हुई तो एबीएसए तथा बीएसए से शासनादेश के विरुद्ध ड्यूटी क्यों लगाई गई के सम्बंध में बात किया तो गुस्साए बीएसए ने प्रदेश उपाध्यक्ष के कार्यरत विद्यालय पुरेंव वि.खं. जलालपुर पर 17जुलाई 2020 को सुबह साढ़े सात बजे ही मड़ियाहूं के एबीएसए मनोज यादव से जाँच कराकर सभी शिक्षकों का एक दिन का वेतन रोक दिया । और स्पष्टीकरण की माँग करते हुए कार्यवाही कर दिए । जबकि प्रदेश उपाध्यक्ष चन्द्र प्रकाश सिंह ने बताया कि मैं उस दिन छुट्टी पर था । एबीएसए जलालपुर शशिकांत श्रीवास्तव को छुट्टी के लिए लिखित मैसेज भेज दिया था । बावजूद इसके मेरा भी वेतन रोक दिया गया । और मुझे निलंबित करने की धमकी दी गई । मृतक आश्रित कर्मचारी मनोज कुमार मौर्य ने जब एबीएसए मुगराबादशाहपुर से फोन पर बात करके पूछा कि सर मेरी क्या गलती है । मेरा हाथ भी टूटा और मेरे ऊपर कार्यवाही भी कर रहे है मै मर जाऊंगा तो उन्होंने कहा कि मरो या जियो कार्यवाही होकर रहेगी । न्याय पाने के उद्देश्य से इस मामले को थाना से लेकर पुलिस अधीक्षक तक लेकर गये लेकिन न्याय नहीं मिलने पर कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट ने एबीएसए मुँगराबादशाहपुर जवाहरलाल यादव तथा बीएसए जौनपुर प्रवीण कुमार तिवारी के ऊपर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया । उपाध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रदेश से लेकर जनपद तक के सभी संगठन लामबंद हो चुके है । अब किसी भी अधिकारी के द्वारा कर्मचारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ।
