लखनऊ (एसएनबी)। विधान परिषद में शुक्रवार को उप्र लोकसेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) सम्बंधी विधेयक को पारितकर दिया गया। हालांकि इस विधेयक को लेकर सपा सदस्यों ने कड़ा विरोध जताया। सपा सदस्य विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने की मांग कर रहे थे।
इस वीच सदन में उप्र मंत्री (जेतन भत्ता और प्रकीण उपवंध) संशोधन अध्यादेश 2020, विशेष सुरक्षावल अध्यादेश, राज्य विधानमण्डल सदस्यों की उपलब्धियां व पेंशन संशोधन अध्यादेश, उप्र लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अध्यादेश समेत कुल 17 अध्यादेशों को सदन में पेश कर दिया गया। इसके वाद परिषद के सचिव ने अन्य विधायी कार्य निपटए।
