केंद्र सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है। यह एजेंसी केंद्र सरकार के महकमों के लिए चयन करेगी। यूपी की योगी सरकार प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए शिक्षकों के चयन के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के गठन को आठ माह पहले ही मंजूरी दे चुकी है लेकिन, अब तक आयोग का खाका ही खींचा जा रहा है। इस पर कब तक अमल हो सकेगा स्पष्ट नहीं है। प्रारूप को लेकर अब तक असमंजस है।
नए आयोग का एक नाम उप्र राज्य शिक्षा सेवा आयोग होगा। चयनित होने वाली सेवाओं को प्रांतीय शिक्षा सेवाएं कहा जा सकता है। आयोग में अध्यक्ष व 14 सदस्यों को रखे जाने की तैयारी है। हालांकि कैबिनेट ने 17 दिसंबर 2019 को जब इसे मंजूरी दी थी तब एक अध्यक्ष व सात सदस्य रखे जाने थे। अध्यक्ष की अर्हता उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 1980 में दी गई अर्हता मान्य हो सकती है। वहीं, सदस्यों में दो तरह के सदस्य रखने की योजना है, आठ व छह। उनमें एक से आठ के सदस्यों की अर्हता का मानक उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 के तहत होगी, वहीं नौ से 14 तक के सदस्यों की अर्हता माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में तय अध्यक्ष व सदस्यों की हो सकती है।
आयोग संचालन के लिए पूर्णकालिक सचिव रहेगा, जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे का नहीं हो सकता है। वहीं, उप सचिव व सहायक सचिव की अधिकतम संख्या पांच हो सकती है। वे प्रथम श्रेणी के अधिकारी या फिर महाविद्यालयों के प्राचार्य व आचार्य आदि हो सकते हैं। आयोग की परीक्षाएं कराने के लिए परीक्षा नियंत्रक होगा। वहां राज्य सेवा के वरिष्ठ अधिकारी या केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी नियुक्त हो सकते हैं।
एकीकरण की प्रक्रिया अधर में : नए आयोग में उप्र उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और परीक्षा नियामक प्राधिकारी उप्र की ओर से होने वाली भर्तियों को एक ही आयोग से कराने की तैयारी है।
इन पदों पर होंगी भर्तियां
आयोग महाविद्यालय के प्राचार्य, सहायक आचार्य, माध्यमिक के प्रधानाचार्य, प्रवक्ता व एलटी ग्रेड शिक्षक व प्राथमिक में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अलग-अलग परीक्षाएं या साक्षात्कार लेगा। परीक्षा प्रणाली, परीक्षकों, साक्षात्कार कर्ताओं की नियुक्ति के पैनल का निर्धारण कर सकेगा।
